आईजीपी नियुक्ति विवाद ; आज अदालतमा पहिलो सुनुवाई हुने

सरकारले वरीयता मिचेर धिरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा बढुवा गरेसँगै सिनियर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । सिंह प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा बढुवा भएपछि एआईजी विश्वराज पोखरेलले आफु अन्यायमा परेका भन्दै न्यायका लागि सर्वोच्च पुगेका छन् । आज बुधबार अदालतमा पहिलो सुनुवाई हुँदैछ ।

प्रहरीका चारजना एआईजीमध्ये हालका आइजीपी सिहं भन्दा १६ महिनाले विश्वराज पोखरेल सिनीयर हुन् । त्यस्तै अर्का एआइजी सहकुल थापा पनि उनी भन्दा ९ महिनाले सिनीयर हुन् । यद्यपी थापाले भने मौन नै रहेर सरकारको सो कदमविरुद्ध चुईक्क समेत बोलेनन्, १० दिन बिदा लेखेर हेडक्वाटर छोडेका उनी बिदा छोट्याएर पुन काममा फर्कने तयारीमा छन् ।

पूर्व आईजीपी शैलेश थापा अवकाश पाउन करिब डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा एआईजीमा तीनवटा दरबन्दी थपिएपछि संगठनको नेतृत्वका लागि व्यापक राजनितीक चलखेल सुरू भएको थियो ।जुनियरलाई आईजीपी बनाएपछि असन्तुष्ट सिनियर एआईजी पोखरेलले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आफूलाई आईजीपी नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

प्रहरीको आईजीपी बढुवामा देखिएको यो विवाद पहिलो भने होइन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तेस्रो वरीयतामा रहेका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) बनाए । १ फागुन २०७३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वरिष्ठ डीआईजीहरूलाई पाँखा लगाउँदै चन्दलाई आईजीपीमा नियुक्त गरेको थियो । पहिलो नम्बरमा थिए, डीआईजी नवराज सिलवाल । त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा थिए, प्रकाश अर्याल । तर, देउवाले तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्दलाई आईजीपी बनाईदिए ।सरकारको निर्णयविरूद्ध डीआईजी सिलवाल अदालत गए । सर्वोच्च अदालतमा उनले आफूलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्नुपर्ने र चन्दको नियुक्ति खारेजीको माग गरे । सर्वोच्च अदालतले ८ चैत २०७३ मा चन्दको नियुक्ति खारेजी गरिदियो ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिंन्हा रहेको पूर्ण इजलासले आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको निर्णय बदर गर्ने आदेश दियो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो,– ‘‘पहिलो, दोस्रो र चौथो वरीयताक्रमका व्यक्तिका सम्बन्धमा कुनै पनि कुरा उल्लेख नै नगरी (मानौ नेपाल प्रहरीमा एकजना मात्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक रहेको जस्तो प्रतीत हुने गरी) जयबहादुर चन्दको नाम मात्र उल्लेख गर्नु आफैंमा पिक एन्ड चुज को अनौठौ नमुना बनेको छ । यस प्रकारको स्वेच्छाचारी छनोट गर्न कानुनले अनुमति दिँदैन् ।’

‘नेपाल प्रहरीका बहालवाला प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरूमध्येका योग्यतम् तथा विगत चार आवको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये औसत उच्चतम अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नु गराउनु भनी विपक्षीमध्येका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै चन्द डीआईजीमै घटुवा भए । दोस्रो नम्बरमा रहेका प्रकाश अर्याल आईजीपी बने । पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवाल पुनः सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले सरकारले गरेको निर्णय सदर गरेपछि डीआईजीबाटै राजीनामा दिएका थिए  । नेपाल प्रहरीमा उपलब्ध एआईजीमध्येबाट र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीमध्येबाट आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

प्रहरी नियमावलीको दफा ४१ मा ‘प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरुमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नेछ ।’ भन्ने उल्लेख छ ।