मौलिक हक कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट

संविधानको धारा ४२ को मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कुनै कानुन नबनाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । रौतहटका महतो नुनियाले धारा ४२ मा रहेको मौलिक हक कार्यान्वयन नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

धारा ४२ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रूपमा पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग, यौन तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसानलाई सामाजिक न्यायको हकमा समावेश गरिएको छ । श्रमिक, उत्पीडित, पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक र आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्य निकायमा सहभागिताको व्यवस्था गरिएको छ ।

रिटमा संविधान कार्यान्वयन भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनका लागि कुनै कानुन नबनाएको उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र संघीय संसदविरुद्ध रिट दायर भएको छ ।