न्याय पाउने आशामा !

प्रतिमा सापकोटा 

पुषको जाडोमा आफू भित्रको राप  तापेर न्याय पाउने आशामा विरानो सहरमा उनीहरु बसेको करिब एक महिना भएको छ । आफन्तहरुबाट टाढा ३ महिना भन्दा बढी समय देखि सिंहदरबारको ढोका ढकढकाई रहेका उनीहरुले अझैसम्म न्याय पाउन सकेको छैन । 

यो सहर उनीहरुको लागि बिरानो भए पनि उनीहरु कुनै यहाँको लागि अपरिचित भने होइनन् । बाँके देखि सुरु भएको अभियानमा अहिले सम्म आउँदा उनीहरुको मुद्दालाई प्राय हरेक संचारमाध्यमहरुले स्थान दिइसकेका छन् । तर मुद्दा अझै पनि सम्बन्धित निकाय सम्म पुग्न सकेको छैन । या भनौ पुगेर पनि नपुगेको बराबरनै छ । 

उन्नाइस दिन बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाहिर धर्ना, नेपालगञ्जदेखि काठमाण्डूसम्म २० दिन लामो पैदल यात्रा, काठमाण्डूमा १० दिनको शान्तिपूर्ण आन्दोलन, मुख्य अभियन्ता पक्राउ, मुद्दा चर्किए पछि सरकार सँग वार्ता पनि, सरकार र उनीहरु बीच समाती, तर अन्तमा फेरी पनि धर्ना बस्न बाध्य ! 

उनीहरु घुमी घुमी फेरी धर्नामा बस्न बाध्य भएका छन् । किन भने सरकारले पनि उनीहरुलाई न्याय दिने आशा, सान्त्वना मात्र दिइएको रहेछ । जुन उनीहरुलाई पटक्कै चाहिएको थिएन । उनीहरुलाई अहिले चाहिएको न्यायमात्र हो । शायद उनीहरु गलत ठाउँमा पो आइपुगे कि ?

उनीहरु माग भनेको नकुन्नी धोबीको मृत्यु र निर्मला कुर्मीको अपहरणपछि हत्याका विषयमा अनुसन्धान होस् भन्ने मात्र हो । को हुन् त नकुन्नी र निर्मला ? नकुन्नी र निर्मला पनि देशको त्यस्तै अभागी चेली हुन् जसले आफ्नो मृत्यु पश्चात पनि न्याय पाउन सकिनन् ।  र जीवित हुँदा पनि न्यायकै मात्र आश राखिन् ।

गएको असार ७ मा महिला अधिकार मञ्चको कार्यालय पुगेर आफ्ना पतिबाट ज्यानको खतरा रहेको भन्दै सुरक्षाका लागि पहल गरिदिन गएकी नकुन्नि । निवेदन दिएर धेरै आशा बोकेर फर्किन् । तर, साउन ५ को बिहान घरमै झुण्डिएको अवस्थामा मृत भेटिइन् । पोष्टमाटम रिपोर्टमा पनि आत्महत्याको गरेको पुष्टि भयो । 

निर्मला भने भने एकल महिला थिइन् । श्रीमानको २०६६ सालमा निधन भयो र उक्त घटनाको सात महीनामै उनका दुई छोराको पनि हप्ता दिनको अन्तरमा निधन भयो । त्यसपनि आफू एक्लै बाचिरहेका उनि १ वर्ष अघि मङ्सिरमा बेपत्ता भइन् । परिवारले प्रहरी समक्ष मङ्सिर १६ मा खोजी गरिदिनुपर्यो भनेर अपहरण तथा शरीर बन्धकको किटानी जाहेरी पनि दियो । तर, डेढ महिनापछि आफन्तले फेरी बुझ्दा प्रहरीलाई सोध्दा उनको मृत्यु भइसकेको जानकारी पायो । 

सो घटना पछि उनीहरुको आफन्त र बाकेंकै केहि मानवअधिकारकर्मीहरु न्याय खोज्दै यहाँ सम्म आइपुगेका हुन् । उनीहरुले पहिला आफ्नै जिल्लाका अधिकारीहरूलाई न्यायका लागि गुहारे । गुनासो लिएर जाँदा सुन्ने र अनुसन्धान गर्नुको साटो प्रहरी लगाएर कार्यालयबाट बाहिर निकालेको उनीहरुको आरोप छ । त्यस पछि उनीहरु १९ दिनसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके अगाडि धर्ना दिन पनि पछि परेनन् । 

आद्नो मुद्दालाई गम्भीरताका साथ नलिएकोमा आक्रोशित भएका उनीहरु जिल्ला प्रशासन, प्रहरी, न्यायिक निकाय, दुई तहको सरकारका कारण उनिहरु झन् निराश मात्र भए । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयअगाडि ३ दिन धर्ना र त्यस पछिको वार्ता पछि पनि सान्त्वना र निराशा भन्दा बढी केहि पाउन सकेन । त्यस पछि भने काठमाण्डू आउने सोचे र नेपालगञ्जबाट २० दिनको कष्टपूर्ण पैदल यात्रा पश्चात यहाँ आइपुगे । त्यस पछि माइतिघर मण्डलामा धर्ना सुरु गरे । 

धर्नाकै क्रममा असोज २२ गते आन्दोलनरत १६ जना मध्य १४ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइयो । अभियानका मुख्य पात्र रुबिलाई भने प्रहरिले बाँके पुरायो तर, अरुलाई भोलि पल्टनै छाड्यो। रुबिलाई बहुविवाह मुद्दामा थुनामा पनि राख्यो ।  एक हप्ता हिरासतमा राखेर उनलाई प्रहरीले छोडिदियो । त्यस पछि रुबि फेरी धर्ना दिन बसिन् । 

गत कार्तिक २ गते भने सरकारले उनिहुरुलाई वार्ताका लागि बोलायो । सरकार र परिवार बिच सहमति भएपछि गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलको हातबाट जुस खाएर रुबी खानले माइतीघर मण्डलामा आफ्नो आमरण अनशन समाप्त गरिन् । सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य पत्ता लगाउने आश्वासन दियो । न्याय पाउने आशामा जीवनमा पहिलो पटक काठमाण्डू आएका उनीहरु न्याय पायो भनेर दङ्ग पर्दै आफ्नो घर फर्के ।

उनीहरू फर्किएको ११ दिनपछि छानबिन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझायो । तर सरकारले छानबिनको निष्कर्ष कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने बतायो र त्यो त्यसमै सिमित भयो । प्रतिवेदन बुझाइएको एक महिना बित्दा पनि सम्बन्धित निकायहरू मौन रह्यो । सरकारले सहमति कार्यान्वयन गरेन । र फेरी नेपालगञ्ज आएर उनीहरु धर्नामा बसिरहेका छन् । मसिर ९ गते उनिहरु बाँकेबाट आएका उनीहरु अझै पनि न्यायको आशमा छन् । न्यायको खोजीमा छन् ।  

न्यायका लागि कलम चालाउनुस सरकार ?  छानबिन समिति को सिफारिस पनि बेकार !! छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरि तुरुन्त कार्यन्वयन गरियोस जस्ता लेखहरु लेखिएको प्याम्पलेट सहित उनिहरुले धर्नामा छन् । 

यसबारेमा मुख्य अभियान कर्मी रुबी खान यसो भन्छिन्, ‘घटनाको छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्ने भन्दै सरकारले सहमति गर्यो । छानबिन समिति पनि गठन भयो । तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन, ‘दोषीलाई कारबाही भएको छैन । बरु छानबिन समितिले दोषी देखाएका व्यक्तिलाई प्रहरीले सजिलै उन्मुक्ति दिने कोसिस गरेको छ । रुबीका अनुसार बाँके प्रहरीले पक्राउ परेकालाई कारबाही विना छाडेको छ । महिला हिंसा जस्तो संवेधनशील  विषयमा सरकार मौन रहेको हाम्रो आपत्ति छ ।” अब भने सान्त्वना लिएर नफर्किने उनीहरुको अडान छ । सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्म आन्दोलन जारि रहने उनीहरुको भनाई छ । अब भने सरकारले हामीलाई झुक्याउन पाउदैन भन्ने गर्छन् । 

उनीहरुले न्याय कहिले पाउछन् भनेर हेर्न बाँकीनै छ । उनीहरु को लगातारको धर्ना र न्याय खोज्ने प्रक्रियाले देशको प्रहरी, प्रशासन, संघियता, सिंहदरबार र पुरै न्याय प्रणालीलाईनै गिज्याईरहेको छ ।