संविधानप्रदत्त हक सहजरुपमा नागरिकले उपभोग गर्न पाएन : अध्यक्ष मगर

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले संविधानप्रदत्त हक अझै सहजरुपमा नागरिकले उपभोग गर्न नपाएको बताएका छन् । उनले राष्ट्रपति समक्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने समयमा उक्त कुरा बताएका हुन् । 

आप्रवासी कामदारमाथि श्रम शोषण, यौन शोषण, सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका मानवअधिकार अवस्थामा सन्तोषजनक सुधार हुन नसकेको उनको भनाई छ ।  यस्ता समस्याका सुधारका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

अध्यक्ष मगरले मुलुकमा बालविवाह, महिला हिंसा, मानव बेचबिखनजस्ता समस्याको विद्यमानता, पीडितको न्यायमा पहुँच सरल, सहज र सुरक्षित हुन नसक्नु, समाजमा जातीय भेदभाव कायम रहनु र स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच हुन नसक्नुबाट संविधानप्रदत्त हक अझै सहजरुपमा नागरिकले उपभोग गर्न नसकेको समेत बताएका छन् । 

आयोगले बिहिबार आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेको थियो । नेपालको संविधानको धारा २९४ (१) बमोजिम उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

प्रतिवेदनमा २०७७/२०७८ मा आयोगमा परेका उजुरी, उजुरीउपर भएका छानविन तथा अनुसन्धान विवरण, नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसलगायत मानवअधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धनमा आयोगबाट वर्षभरि भएका कार्यको उल्लेख गरिएको छ । साथै, मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि आगामी दिनमा गरिनुपर्ने सुधारसम्बन्धी विवरणसमेत प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

आयोगमा यस आवमा १६८ उजुरी दर्ता भएको भएका थिए । नयाँ र पूराना गरी आयोगमा २६१ उजुरीको अध्ययन पूरा भएको छ । मानवअधिकार उलङ्घनका विषयमा २१२ अनुगमन भएको छ । अनुसन्धान पूरा भएका १८८ उजुरीमाथि आयोगले निर्णयसमेत गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा छ ।