संघीय प्रणालीले सरकारको खर्च बढायो : विश्व बैंक

नेपालमा लागू गरिएको संघीय प्रणालीले सरकारको खर्च बढाएको छ । विश्व बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको नयाँ अध्ययनले संघीयताका कारण सार्वजनिक ऋण र बजेट घाटा पनि बढेको देखाएको हो । 

अन्तरसरकारी हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडको माध्यमबाट मुलुक संघीयतामा गएपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार वार्षिक बजेटको करीब ३० प्रतिशत (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ देखि ९ प्रतिशत) लगानी हस्तान्तरण भइरहेको छ ।

संघीयताले नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याए पनि वित्तीय खर्च भने बढेको छ । कोरोना महामारीका कारणले यस्तो खर्च झन् बढेको भन्दै यसरी खर्च बढ्दा देशको वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

नेपालले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि वित्तीय स्थिरताका लागि अझै प्रयास जरुरी रहेको सार्वजनिक खर्चको समीक्षा (पब्लिक एक्सपेन्डिचर रिभ्यू अन  फिस्कल पोलिसी फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट) प्रतिवेदनले देखेको छ । प्रतिवेदनले वित्तीय स्थिरता र हरित, लचिलो र समावेशी विकासका लागि सहायताको आवश्यकता समेत औंल्याएको छ ।

यस प्रतिवेदनले हरित वृद्धिका लागि लगानी प्रक्रिया र वित्तीय नीतिहरूको सुदृढीकरणको आवश्यकतालाई जोड दिएको बताइएको छ ।  त्यसैगरी नेपालले जनताको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको रक्षा गर्न वायु प्रदूषणको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । 

यो प्रतिवेदनले वित्तीय दीगोपनालाई बलियो बनाएर हरित, पुनरूत्थानशील तथा समावेशी विकास तर्फको यात्राका लागि गरिनुपर्ने सुधार पहिचान गरेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनले देखाएका वित्तीय दिगोपना तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन जस्ता विषयमा सुधार गर्न सदा झैं तयार रहेको विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले बताएका छन् । प्रतिवेदन नीतिगत विकास, ऋण लगायत विभिन्न सहायता आयोजनाका लागि पनि सहयोगी हुने उनको भनाई छ ।

यो रिपोर्ट र विश्व वैंकको अर्को मानव विकास सम्बन्धीसार्वजनिक खर्चको समीक्षा रिपोर्टले विश्व बैंकलाई नेपाललाई गरिने सहयोगको खाका बनाउन मद्दत गर्ने उनले बताएका छन् ।