नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न गरिएको प्रस्ताव पारित / ५ वर्ष को समय सिमा

नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न गरिएको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले पारित गरेको छ । बुधबार बसेको महासभाको ४० औँ पूर्ण बैठकले सन् २०२६ सम्ममा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको अमेरिकास्थित नेपालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनको कार्यालयले जनाएको हो ।  

मिसनको कार्यालयले ट्वीट गर्दै भनेको छ, "राष्ट्रसङ्घको महासभाले नेपाललाई एलडीसीको वर्गीकरणबाट माथि उक्लाउने एउटा ऐतिहासिक प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ ।" 

एलडीसीबाट माथि उक्लनका लागि राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १,२२२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ६६ वा माथि हुनुपर्ने र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क ३२ वा कम हुनुपर्ने मापदण्डहरू तोकिएका छन् । तर नेपालले प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड भने पूरा गर्न सकेको छैन । हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १९१ अमेरिकी डलर रहेको छ । 

नेपालले एलडीसीबाट माथि उक्लनका लागि अब सन् २०२६ सम्मको समय पाएको छ । सरकारी अधिकारीहरूले एलडीसीबाट माथि उक्लने प्रस्ताव स्वीकृत भए पछि पाँच वर्षे सङ्क्रमणकालमा गर्नुपर्ने कार्यहरू अघि बढाइसकिएको बताएका छन् ।

नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक र सामाजिक परिषद्ले गत असारमा स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।  स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक मापदण्ड सन् २०१५ र २०१८ मा पूूरा गरिसकेको नेपालले अति कम विकसित मुलुकको हैसियतमा प्राप्त सबै प्रकारका सहुलियत, सुविधा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गरिरहने जनाइएको छ । 

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा प्रतिव्यक्ति आय, मानवीय सम्पत्तिको सूचक र वातावरणीय जोखिमको सूचकमध्ये दुईवटा मापदण्ड नेपालले पूूरा गरेपछि स्तरोन्नतिको सूचीमा उक्लेको हो ।

राष्ट्रसङ्घले जारी गरेको वक्तव्य अनुसार नेपालसहित बङ्गलादेश र गणतन्त्र लाओसलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि पूर्वतयारीको पाँच वर्षे समय दिइएको छ । स्तरोन्नति भएपछिको सङ्क्रमणकालीन अवस्थालाई सन्तुलन गर्न तीन वर्षको समय दिने चलन छ तर कोभिड महामारीलगायतका समस्या थपिएका कारण नेपाल सरकारले गरेको आग्रह स्वीकार गर्दै दुई वर्ष थप गरेर पाँच वर्षको समय नेपालका लागि समयरेखा तोकिएको हो । 

विश्व ब्याङ्कले सन् २०२० मै नेपाललाई न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा उकालिसकेको छ । पाँच वर्षे सङ्क्रणकालमा कुनै कारणवश नेपालका सूचकाङ्क खस्किए भने राष्ट्र सङ्घले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न सक्ने बताईएको छ । अति कम विकसित मुलुकका रूपमा अहिलेसम्म पाउँदै आएका व्यापार, भ्रमण तथा अन्य सुविधाहरू पाँच वर्षलाई कायम रहे पनि त्यसपछि बन्द हुनेछ ।