भ्रष्टाचारको उजुरी : कुन क्षेत्रको कति?

जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने राज्यको तल्लो निकायका रुपमा रहेको स्थानीय तहहरूमा आर्थिक अनियमिताले चर्को रुप लिएको  छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको  वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) का बारेमा परेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको आँकडाले उक्त क्षेत्रमा अत्याधिक अनियमिता हुने गरेको छ ।

आयोगले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष  ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) क्षेत्रमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी दर्ता भएको छ । जसमा कूल उजुरीको करिब ३२.७२ % सङ्घीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) का छन् ।

त्यस्तै क्रमश शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) मा १५.६१ %, भूमि प्रशासनमा ९.०९%, वन तथा वातावरणमा ५.०१%, स्वास्थ्य तथा जनसङख्यामा ३.९३%, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ३.७६%, गृह प्रशासनमा ३.४७%, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमा ३.०९% र अर्थमा २.०९ % भ्रष्टाचारको उजुरी दर्ता भएका छन् ।

प्रतिवेदनले आव २०७७/७८ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २२ हजार ६२५ उजुरी परेको थियो । तीमध्ये १४ हजार ५३२ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्योट भएको र ८ हजार ९३ उजुरी चालु आवमा सरेका आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेशगत आधारमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी कति छन् ?

प्रदेश २ नं मा – २४.५६ %

वाग्मती प्रदेश- २२.५९ %

लुम्बिनी प्रदेश- १३.७२ %

प्रदेश १ – १२.५४ %

सुदूरपश्चिम प्रदेश – ११.४५ %

कर्णाली प्रदेश – ७.९८ %

गण्डकी प्रदेश – ७.१६ %

तस्बिर : राष्ट्रपतिको कार्यालय