सरकारी कामका लागि प्रदेशहरूको भाषा सिफारिस

भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाको निर्धारणसहित नेपाल सरकारलाई प्रदेशगत रूपमा भाषाहरू सिफारिस गरेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

आयोगले स्थानीय तहले पनि तोकिएका आधारमा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने उल्लेख गरेको बताईएको छ । नेपालको संविधानको धारा २८७ मा भएको व्यवस्थानुसार २०७३ भदौ २३ गते गठित आयोगले पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यदिशा पाएको थियो ।

आयोगले सिफारिस गरेको प्रदेशगत भाषा:
प्रदेश १ : मैथिली र लिम्बूभाषा
प्रदेश २ : मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषा
बागमती प्रदेश : तामाङ र नेवार भाषा
गण्डकी प्रदेश : मगर, गुरुङ र भोजपुरी भाषा
लुम्बिनी प्रदेश : थारु र अवधी भाषा
कर्णाली प्रदेश : मगर भाषा
सुदूरपश्चिम प्रदेश : डोट्याली र थारु भाषा

आयोगले सिफारिस गर्दा अधिक जनसंख्याको आधार, स्तरगत भाषा योजनाको सैद्धान्तिक आधार, लेखन प्रणाली, अभिलेखन, आधारभूत सेवाको आधार, शिक्षाका माध्यम भाषाको आधार, वक्ताको सघनता र विस्तार, भाषिक जीवन्तता, सञ्चार प्रयोग, प्रविधिउन्मुख भाषा, भाषाका वक्ता र भाषिक समुदायजस्ता आधारलाई मुख्य जग मानेको छ ।