पपुवा न्यू गिनीमा महिलाहरु चरम लैंगिक हिंसाको शिकार

  • वर्ल्ड दैनिक
  • २ साल अघि
  • ७१० पटक पढिएको

 

पपुवाको न्यु गिनीमा हरेक ३० सेकेन्डमा एक महिलालाई कुटपिट गरिन्छ, र देशभर प्रत्येक वर्ष १५ लाख भन्दा बढी मानिसहरु लैंगिक हिंसाको अनुभव गर्छन् । देशको सबैभन्दा ठूलो शहरहरु मध्ये एक माउन्ट हेगेनमा गत ३ सेप्टेम्बरमा ३१ बर्षीया महिला इमेल्डा टुपी टियामांडाको हत्याका आरोपित तीन जना पुरुष जेलबाट बाहिरीए । ती मध्ये एक उनका श्रीमान् थिए । अदालतले प्रमाणको कमी भएको भन्दै आरोप खारेज गरेको थियो ।

त्यहाँको राष्ट्रिय प्रतिवेदन अनुसार प्रहरीले मृतक महिलाको शवलाई उनको श्रीमानको गाडीको पछाडि तिरपालमा बेरिएको अवस्थामा भेट्टाएको थियो । अन्य दुई सह-अभियुक्तहरु पनि सँगै उपस्थित थिए । प्रहरीले सोधपुछ गर्दा उनको श्रीमानले हत्या स्वीकार समेत गरेको थियो ।

मे र जूनको बीचमा पनि कम्तिमा ५ महिलाहरुलाई "काला जादू" गरेको आरोपमा हिंसात्मक आक्रमण भएको थियो । जस मध्ये एक महिलाको मृत्यु पनि भएको थियो । मे मा, लैंगिक हिंसाको विरुद्धमा एक विशेष संसदीय समिति गठित भएको थियो । जसमा लैंगिक हिंसा र रोकथामको उपाय सम्बन्धि परीक्षण गरिने बताउँदै तीन दिने बैठक पनि बसेको थियो । 

कोभिड १९ महामारीको कारण लैंगिक हिंसा झन् बढिरहेको तथ्यांकहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् ।

न्युगिनीमा लैंगिक हिंसाका घटनाहरुको संख्याको उचित जवाफ दिन सरकारबाट सहयोग, कोष र समन्वय निकायको अभाव रहेको अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ । सन् २०२० मा घरेलु हिंसाका १५ हजार ४ सय ४४ घटनाहरु रिपोर्ट गरिए पनि २५० जनालाई मात्र मुद्दा चलाइएको थियो । जसमा १०० भन्दा कम मानिसहरु मात्र दोषी ठहरिएका थिए ।

गृहमन्त्री विलियम गोगल ओन्ग्लो र पुलिस कमिशनर डेभिड म्यानीले प्रहरी बलले महिला र बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न नसक्ने बताएका छन् । उनीहरूले प्रहरी बलसँग पर्याप्त स्रोत र साधनहरू नभएको कारणले गहन अनुसन्धान हुन नसकेको बताएका छन् । 

कोष र सेवाको कमीका कारण सरकार – नागरिक समाज, चर्चहरु र स्वयंसेवक, मानव अधिकार रक्षकहरुको काममा धेरै भरोसा गरिरहेको छ । मानव अधिकार वाच (एचआरडब्ल्यु) ले यो मुद्दा धेरै वर्षदेखि उठाईरहेको छ ।

संसदीय छानबिनले अगस्टमा एउटा प्रतिवेदन जारी गर्दै संसदमा ७१ वटा सिफारिश गरेको थियो । अनुसन्धानको लागि गरिएको सिफारिस एक सकारात्मक कदम भए पनि ढिलाई भैरहेको छ । न्यू गिनीका महिलाहरु सुरक्षित रुपमा बाँच्न सक्छन् भन्ने सुनिश्चितताका लागि सिफारिशहरु पूरा गर्दै एक ठोस योजनासँगै सरकारी कोषको तत्काल आवश्यकता देखिएको छ ।

सिफारिशमा ‘जादु टोना’ आरोप सम्बन्धी हिंसा, राष्ट्रिय कार्य योजनाको लागी पर्याप्त संसाधन उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा समावेश छ । अतिरिक्त परामर्श सेवा कोष र देशको स्वास्थ्य विभागलाई परिवार नियोजन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरु प्रदान गर्नको लागि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । प्रहरीले लैंगिक हिंसाका मुद्दाहरुको छानबिन, ठीक समयमै मुद्दा चलाउने, र केन्द्रित अदालत प्रक्रियाहरु लाई सुनिश्चित गर्दै अनुसन्धानको प्रतिवेदनले न्याय प्रणालीलाई पक्कि बनाउने सुझाव दिईरहेको छ । 

समितिले आफ्नो प्रतिवेदन जारी गरिसकेपछि संयुक्त राष्ट्र संघ, बेलायत, न्युजिल्याण्ड, अमेरिका, अष्ट्रेलिया र युरोपेली संघका प्रतिनिधिहरु जस्ता विकास साझेदारहरुसँग लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि साझेदारीको बारेमा छलफल गर्न भेटेको थियो । न्यू गिनीका प्रधानमन्त्री जेम्स मारपेले सेप्टेम्बर २५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा  सरकार समितिको सिफारिशहरुलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि काम गरिरहेको जनाएको थियो । सरकारले यो योजना तर्जुमा कसरी गराउँछ भन्नेमा धेरै अनविज्ञ छन् ।

समितिले यस वर्षको अन्त्यमा दोस्रो सुनुवाई गर्ने योजना बनाएको छ । जसले सरकारलाई कसरी यी सिफारिशहरु पूरा गर्न सक्छ भनेर सम्बोधन गर्नेछ । संसदीय छानबिन प्रतिवेदन लागू गर्ने जिम्मेवारी अब पपुवा न्यू गिनी सरकारको हो । सरकारले देशमा लैंगिक हिंसाको समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिलाई नगरी ७१ वटै सिफारिशहरुलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर आलोचकहरू भन्ने गर्छन् ।

राजधानी जिल्लाका गभर्नर पावेस पार्कोप, विशेष संसदीय समितिका सदस्यहरु मध्ये एकले सोधपुछमा, अदालतमा क्षमता र स्रोतको कमीले दण्डहीनताको संस्कृति निम्त्याएको बताएको छ । साथै अपराधीहरु पनि उनीहरुलाई कहिल्यै न्यायको दायरामा ल्याउँदैन भन्ने विश्वास गरिरहेको उनको भनाई छ । इमेल्डा टुपी टियामांडा र उनी जस्तै अन्य लैंगिक हिंसाको पिडितहरुले न्याय पाउनै पर्छ ।

गार्डियन बाट अनुवादित

तपाइंलाई यो खबर पढेर कस्तो लाग्यो? मन पर्यो
मन पर्यो खुशी अचम्म उत्साहित दुखी आक्रोशित