बरियता मिचेर आईजिपी नियुक्ति ; देउवा सरकारको मनोमानी

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आज धिरज प्रताप सिंहलाई २९ औं प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को रुपमा बढुवा गरेसँगै बरियता मिचेर आईजिपी नियुक्ति भएको भन्दै देउवा सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । बरियतामा तेस्रो नम्वरमा रहेका सिंहलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय भएपछि देउवा सरकारको मनोमानी भएको देखिएको छ ।

विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा एआईजी बनेको एक वर्षपछि सिंह एआईजीमा नियुक्त भएका थिए । पोखरेल र थापा बरियता नम्वरमा मात्रै नभएर बढुवा अवधिकै आधारमा पनि सिंहभन्दा वरिष्ठ हुन् ।

प्रहरी नियमावलीमा एआइजीमध्ये वरिष्ठता,कार्यकुशलता, कमान्ड क्षमताको आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले यस पटकको नियुक्ति नियम तथा ऐन विपरित भएको अन्य प्रतिष्पर्धीहरुको भनाइ रहेको छ । एआइजी  पोखरेल, सहकुल बहादुर थापा र रबिन्द्रबहादुर धानुक २०४९ चैत ११ मा इन्स्पेक्टरमा नियुक्त भएका थिए ।

२०७७ मङ्सिर २५ मा पोखरेल र २०७८ असार २४ मा थापा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । त्यसपछि सरकारले एआइजीको तीन दरबन्दी थपेर २०७८ चैत १७ मा सिंहसहित तीन जनालाई बढुवा गरेको थियो । सिंह अन्य २ जनासँगै एक महिना अगाडि मात्र बढुवा भएका हुन् ।

पोखरेल करिब १६ महिना अगाडि र थापा करिब ९ महिना अगाडि बढुवा भएका हुन् । १६ महिना र ९ महिना सिनियर भएका पोख्रेल र थापाले अब नवनियुक्त  प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) धिरजप्रताप सिंहलाई स्यालुट गर्नुपर्ने भएको छ ।