शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको प्रतिनिधि नबनाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय

निर्वाचन आयोगले पद बहालमा रहेका शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी राजनीतिक दलको प्रतिनिधि भए आयोगमा अद्यावधिक नगर्ने निर्णय गरेको छ । 

आयोगले उक्त पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन पनि राजनीतिक दलहरुलाई निर्देशन दिएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार बहालवाला शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापक राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्थालाई प्रष्ट उल्लेख गरेको भन्दै आयोगले यस्तो जनाएको हो ।

आयोगले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेकाउक्त व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक दलको पदाधिकारी रहेको पाइएमा पदाधिकारी तथा सदस्यको सूचीबाट हटाउने जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘आयोगको निर्देशन बमोजिम नगरी दलको सदस्यता विवरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा सम्बन्धित दलका त्यस्ता पदाधिकारीको विवरण आयोगबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक नहुने व्यहोरासमेत सम्पूर्ण दलहरुलाई जानकारी गराउने’, भनिएको छ ।

आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दलबाट दलको प्रदेश समिति तथा जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्ने भएकोले उक्त विवरण प्राप्त हुँदासम्म त्यस्ता व्यक्तिको नाम सूचीबाट हटाउन निर्देशन दिने निर्णयसमेत आयोगले गरेको छ ।