सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययनले बुझायो प्रतिवेदन

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले विभिन्न १२ विषयमा ९९ बुँदा सहितको सुझाव प्रतिवेदन सिफारिस गरेको छ।

समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले सरकारका तहहरूबीचको कार्य जिम्मेवारीमा प्रष्टता नआएको भन्दै कार्य विस्तृतीकरणलाई परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सुझाव दिइएको बताउनुभयो।

संसदीय समितिले संघीय मन्त्रालयको संख्या कटौती गरी १५ वटा मात्र बनाउन सरकारलाई निर्देशन भएको छ। त्यसैगरी संघीय तहमा रहेका विभागहरू आधाभन्दा बढी कामविहीन अवस्थामा रहेकाले आधा खारेज गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाउन समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै समितिले प्रदेश मन्त्रीको संख्या बढीमा ११ जना भन्दा नबढाउन समेत सिफारिस गरेको छ। समितिले स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारी‚ वित्तीय स्रोत तथा साधन लगायतमा ठूलो परिवर्तन भएको सन्दर्भमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिवभन्दा तल्लो दर्जाको कर्मचारी नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ।