अनलाइनमार्फत विवरण नबुझाए सहकारीलाई कारबाही

सहकारीले अनलाइनमार्फत विवरण नबुझाए कारबाही हुने भएको छ। सहकारीको तथ्याङ्क राख्न बनाइएको सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणालीमार्फत अन्य सहकारीहरूले विवरण नबुझाए सरकारले कारबाही गर्ने भएको हो।

सहकारी विभागले हालसम्म अनलाइन प्रणालीमा आबद्धता र विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई ऐच्छिक बनाए तापनि अब भने उक्त व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको छ। विभागले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र लिनसमेत कोपोमिसमा विवरण राखेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमार्फत राजस्व कार्यालयहरूलाई सर्कुलर भइसकेको छ ।

विभागले हाल प्राविधिक समस्या हल गर्नुका साथै यसमा पठाउनुपर्ने विवरणसमेत परिवर्तन गरेको छ । विगतमा सदस्यको नागरिकता नम्बरसमेत पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा हाल सहकारी संस्थाले समष्टिगत रूपमा संस्थाको विवरणमात्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।