एमसीसी हस्ताक्षर गर्नु पहिला किन अध्ययन गरेनौं ? : परराष्ट्र मन्त्रि

लामो समयदेखि विवादित अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) हस्ताक्षर गर्नु पहिला किन अध्ययन गरेनौं ? भन्दै परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले राष्ट्रिय सहमतिबाटनै परियोजना पास गर्ने बताएको छ । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री खड्काले एमसीसी राष्ट्रिय सहमतिबाट नै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । 

उनले हाम्रो हितमा छ भने पास गर्ने हो छैन भने किन पास गर्ने ? पनि भनेका छन् । एमसीसीमा माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको समेत बताएका छन् । मन्त्री खड्काले यो सहमतिका क्रममा ७ वटा परराष्ट्रमन्त्री बनिसकेका बताउदै ‘हस्ताक्षर गर्नु पहिला किन अध्ययन गरेनौं ? भनि प्रश्न गरेका थिए । 

निजी क्षेत्रको विज्ञप्ति 

यसै बीच एमसीसी अन्तर्गत नेपालले पाएको अनुदान रकमबारे निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । उद्योगी व्यावसायीहरूका छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।

नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने निजी क्षेत्रले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा ‘युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसीसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ,’  भनिएको छ ।

किन भइरहेको छ विवाद ?

नेपाल र एमसीसीबीच विसं २०७४ भदौ २९ मा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता भएको थियो । संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको ४ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।