देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तः अब देश कता डोरिएला

नरेश भाट

देउवाकाे उदय

नेपाली काँग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको राजनीतिक सिद्धान्त बाट प्रभावित भएका देउवा, वि.सं २०२२ सालबाट सुदूरपश्चिमाञ्चल विद्यार्थी सङ्गबाट आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका थिए ।

नेपाली काँग्रेसको सरकारलाई राजा महेन्द्रले वि.सं २०१७ पौष १ गते विस्थापित गर्दै पञ्चायती व्यवस्था शुरु गरेका थिए । यो कार्यको प्रतिकार स्वरुप सुदूरपश्मिाञ्चल विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वमा रहेका देउवाको नेपाली राजनीतिमा एक धरोहरको रुपमा उदय भयो ।

राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रलाई कु गर्दै ल्याएको पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई बहिष्कार गर्दै प्रजातान्त्रको पुनर्बाहालीको लागि विभिन्न राजनीतिक संघर्षका क्रममा देउवा नौ वर्ष कारागार बस्नु परेको थियो । नौ बर्ष कारागार जीवनमा देउवाले देश, जनता र प्रजातन्त्रको लागि लड्दै गर्दा पञ्चायती शासकले दिएका तमाम यातना झेल्नु परेको थियो ।

देउवा नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी संघको वि.सं. २०२८ सालमा संस्थापक सभापति बनेका थिए । वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलनलाई थेग्न नसकेर राजा विरेन्द्रले चैत २६ गते राती ११ बजेर १० मिनेटमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरेका थिए ।

२०४८ सालमा डडेल्धुराबाट सांसद बनेका देउवा प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गृहमन्त्री बनेका थिए ।

वि.सं २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि उनी संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बनेका थिए ।

२०५२ सालमा एमाले नेता मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकार ढलेपछि उनी पहिलोपटक संयुक्त सरकारको रुपमा वि.सं २०५२ भदौ २० देखि वि.सं २०५३ फागुन २९ गते सम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

वि.सं २०५६ सालको निर्वाचनपछि दोस्रो पटक वि.सं २०५८ साउन ११ देखि वि.सं २०५९ असोज १८ सम्म नेपालको प्रधानमन्त्री भएर शासन गरेका थिए ।
विभिन्न राजनीतिक दाउपेचका कारण त्यसै वर्ष असोज १८ गते राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई प्रधानमन्त्री बाट हटाएका थिए ।

ज्ञानेन्द्रको उक्त कदमविरुद्ध पाँच दलले आन्दोलन गरेपछि उनले देउवालाई तेस्रो पटक वि.सं २०६१ जेठ २१ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
देउवा २०६१ जेठ २१ गते देखि माघ १९ सम्म प्रधानमन्त्रीको रुपमा सरकारको नेतृत्व गरेका थिए ।

तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगको अन्तद्र्वन्द्वका कारण देउवाले २०५९ मा सरकारबाट आलग्एिर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरी त्यसको सभापति  भएर नेतृत्व गर्दै अगाडी बढेका  थिए । पाँच वर्षपछि देउवा नेतृत्वको नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) वि.सं २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन पछि २०६४ सालमा पुनः नेपाली कांग्रेसमा एकता भएको थियो ।

२०७२ साल फागुनमा भएको नेपाली काँग्रेस पार्टीको तेह्रौं महाधिवेशनबाट सभापतिमा चुनिएका देउवा, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलको नेताको भूमिकामा थिए । सभापति भएयता नेपालमा गणतन्त्र स्थापना पश्चात् देउवा चाैंथो पटक २०७४ जेठ २४ देखि २०७४ फागुन ३ सम्म पुनः प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनकै नेतृत्वको सरकारले नेपालमा नयाँ संविधान लागु भएपछिको पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न गराएको थियो ।

वर्तमान परिदृश्य

२०७४ सालको आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनसँग पराजित भएको नेपाली काँग्रेसले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने म्याण्डेट पाएको थियो, तर त्यो अहिले उल्टिएको छ ।

२०७४ फागुन ३ मा बहुमत सहित केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालमा पहिलो पटक कम्युनिष्टको सरकार बनेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको र प्रचण्डको नेतृत्वमा २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता भएको थिए । पार्टी र नेपाली जनताले दिएको बहुमतको म्याण्डेट भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टी स्वार्थका कारण, पार्टी भित्रबाटै प्रधानमन्त्री ओली घेराबन्दीमा परेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी भित्रको विवाद मिलाउन नसक्दा २०७७ पुष ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमका विरुद्ध सर्वोच्च अदालमा दर्जनौ रिट परेका थिए ।

यो बीचमा प्रचण्ड नेपाल खेमा र जसपाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीको लागि सिफारिस गरेको थियो ।
तर देउवालाई पार्टी भित्रै बाटै सरकारमा नजाँदा विभिन्न दबाव खेप्नु परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई फागुन ११ गते बदर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेकोे थियो ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते ऋषी कट्टेलको नाममा रहेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी दर्ता गराई फैसला सुनाएको थियो । यस पश्चात् नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी २०७४ जेठ २ कै अवस्थामा फर्केको थियो । नेकपा एमालेलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएपछि ओली सरकार अल्पमतमा परेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा विशेष अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिने निर्णय गरे, तर प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन भने सकेनन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले पुनः प्रधानमन्त्रीमा ओली दोहोरिएका थिए ।  प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ जेठ ७ माध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कात्तिक २६ र मङसिर ३ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदमका विरुद्धमा सर्वोच्चमा तीन दर्जन भन्दा बढी रिट दायर भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा १४६ जना सांसद भौतिक रुपमा उपस्थित भएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सभापती देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा विरुद्धमा फैसला सुनाउँदै, अषाढ २८ गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन गरेको थियो ।

त्यससँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमआदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश अनुसार आषाढ २९ गते शेर बहादुर देउवाले, प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्दै देशको बागडोर सम्हालेका छन् । यो सँगै उनी  २०७८ आषाढ २९ मा पाँचौ पटक देशको प्रधानमन्त्री भएर आफ्नो नेतृत्वमा  सरकार सञ्चालन गरेका छन् ।

अब देशको राजनीति कतातिर डोरिन्छ, त्यो हेर्न भने बाँकी छ ।

फाेटाे साैजन्य – Indian Express