राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको निर्देशन (आदेशसहित)
- वर्ल्ड दैनिक
- १ साल अघि
- २८० पटक पढिएको
काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धमा परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको अर्थात् संविधान मिचेको भन्दै परमादेश मार्फत् प्रमाणीकरण गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
यस्तै अदालतले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनको समय दिएर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिइएको छ । सर्वोच्चले यो विषय सार्वजनिक महत्वको विषय रहेको भन्दै चाँडो निर्णयमा पुग्नुपर्ने भएकाले अग्राधिकार प्रदान गर्ने निर्णय समेत तोकेको छ ।