अदालत परिसरमा नाराबाजी नगर्न सर्वोच्च प्रशासनको आदेश

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरुलाई सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन नगर्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराजबराको निर्देशन भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले नेपाल बार एसोसिएसनलाई प्रदर्शन र नारावाजी नगर्न चेतावनी दिएको हो ।

बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफुलाई प्रशासनले फोन गरेर सर्वोच्च परिसरमा प्रदर्शन नगर्न चेतावनी दिएको बताएका छन् । उनले भने ‘मलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट हिजो फोन आएको थियो । उहाँहरुले सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा प्रदर्शन नगर्न र माइक प्रयोग नगर्न भन्नुभयो’।

प्रधानन्यायाधीश जबराको निर्देशनमा आफ्नो प्रदर्शन अवरोध गर्न खोजेको भन्दै श्रेष्ठले उनको राजीनामा नआउँदासम्म कार्यक्रम यथावत र रहने बताएका छन् । 

कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै बारको अगुवाइमा हरेक दिन बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । प्रदर्शनका क्रममा उनीहरुले नाराबाजी र कोणसभा समेत गरिरहेका छन् । कोणसभाका क्रममा भने हाते माइक प्रयोग गर्ने गरिएको छ । 

गत मंगसिर १५ गते देखि गोला प्रक्रियाबाट पेशी व्यवस्थापन भएपनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अस्विकार गर्दै आएका छन् । १२ बजे कानून व्यवसायीहरुको प्रदर्शन सकिएपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतमा इजलास बस्ने गरेको छ । 

अरु न्यायाधीशहरुको बहिस्कारका कारण न्यायपरिषदले दुई दिनअघि आफ्नो स्थापना दिवस समेत मनाएका थिएन । त्यसका बाबजुद प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधबारका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा मन्त्रिपरिषद सदस्यको भागबण्डामा मुछिएपछि बारको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीहरु कात्तिक १४ गतेदेखि आन्दोलनरत छन् । उनीहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग गर्दै सर्वोच्च परिसरमा पनि धर्ना दिदै आएको थियो । प्रधानन्यायधिस जबरालाई सर्वोच्चको वैकल्पिक गेट बाट प्रवेश गर्न समेत उनीहरु पछिपरेका थिएनन् । तर प्रधानन्यायाधीश जबरा भने अझै राजीनामा नदिने अडानमा छन् ।