कृषिसम्बन्धी विवादास्पद कानून खारेज गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणा

एक वर्षको विरोधपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कृषिसम्बन्धी कानून खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन् । शुक्रवार पन्जाबका बहुसङ्ख्यक सिख समुदायले गुरु नानकको जन्मजयन्ती मनाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री मोदीले कृषिसम्बन्धी विवादास्पद तीनवटा कानुन खारेज गर्ने घोषणा गरिएको बीबीसीले जनाएको छ । 

ठूलो सङ्ख्यामा कृषक बसोबास गर्ने पन्जाब र उत्तर प्रदेश राज्यमा हुन लागेको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर मोदीले यस्तो घोषणा गरेको हुनसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । त्यस्तै, मोदीले घोषणा गरे पनि सरकारले संसद्‌मा कानुन खारेज गरेपछि मात्रै विरोध प्रदर्शन रोक्ने कृषक नेता राकेश तिकातले बताएका छन् ।

गत नोभेम्बरदेखि ती कानुनको विरोधमा हजारौँ किसानले राजधानी दिल्लीको सीमाक्षेत्रमा धर्ना दिइरहेका थिए । मन्त्रीहरूले ती कानुन कृषकका लागि लाभदायक भएको दाबी गरे पनि कृषिमा निजी क्षेत्रको आगमन सहज बनाउने र त्यसले आफ्नो आयमा असर गर्ने कृषकहरूले बताउँदै आएका थिए । उक्त कानून सम्बन्धि कृषकहरु र सरकारसँग भएका थुप्रै चरणका वार्ताहरू असफल भएका थिए ।

केही किसानहरूले ठन्डी, गर्मी र कोभिडका कारण ज्यान गुमाए पनि उनीहरूले देशभरि विरोध आह्वान गरेका थिए । सरकारले सुरुमा दुई वर्षका लागि कानुन लागु नगर्ने प्रस्ताव राख्दै उनीहरूसँग वार्ता गरेको थियो। तर किसानहरूले अस्वीकार गरेपछि वार्ता छोडेर पर्ख र हेरको रणनीति अवलम्बन गरिएको थिए ।

तस्बिर : रोयटर्स