कलकत्ताका महिलाले किन यौनाङ्गको परीक्षण गराउनुपर्थ्यो ?

सन् १८६८ मा कलकत्ता (अहिले कोलकाता) शहरमा पञ्जीकृत नगरवधूहरूले आफ्नो यौनाङ्ग अनिवार्य रूपमा परीक्षण गराउनुपर्थ्यो । यौन गतिविधिबाट फैलिने रोग रोकथाम गर्न ब्रिटिश शासनकालमा सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी कानून बनाईएको थियो । जसमा यौनकर्मीले प्रहरी चौकीमा आफ्नो नाम पञ्जीकरण गराउँदै परीक्षण गराउनु पर्ने हुन्थ्यो ।

त्यसै बेला ब्रिटिश प्रहरीले सुखीमोनी रौर नाम गरेकी एक नगरवधूलाई चिकित्सकीय परीक्षण नगराएको अभियोगमा जेल पठाइदिए । सुकीमोनी रौरले पक्राउ परेपछि आफ्नो रिहाइ माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिइन् ।

सुखीमोनीका अनुसार प्रहरीले त्रुटिवश उनलाई नगरवधूको सूचीमा राखेको थियो । "मैले महिनामा दुई पटक हुने परीक्षण गराइनँ, किनभने म वेश्या हैन ।" उनले आफ्नो निवेदनमा लेखिन् ।

सन् १८६९ मार्चमा कलकत्ता उच्च अदालतले उनको पक्षमा निर्णय सुनायो । पञ्जीकरण स्वेच्छापूर्वक हुनुपर्ने आदेश दिदै अदालतले सुखीमोनी पञ्जीकृत नगरवधू नभएको र कसैलाई नगरवधूका रूपमा पञ्जीकरण गर्न बाध्य बनाउन नहुने ठहर गर्‍यो । 

हार्भर्ड यूनिभर्सिटीमा लिङ्ग, महिला र यौनिकता विषय प्राध्यापन गर्ने दरबा मित्राका अनुसार त्यतिबेला हजारौँ महिलालाई यौनाङ्ग परीक्षण नगराएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । डा. मित्राका अनुसार सन् १८७० देखि १८८८ को अवधिमा प्रतिदिन औसत १२ महिलालाई कानुन उल्लङ्घन गरेकोमा पक्राउ गरिन्थ्यो । प्रहरीले निगरानी गरेको थाहा पाएपछि धेरै महिलाहरू शहर छोडेर अन्यत्र जान समेत थालिसकेका थिए । 

ब्रिटिश शासनकालका अभिलेखहरूको अध्ययन गरेकी प्राध्यापक मित्राको नयाँ पुस्तक ‘इन्डियन सेक्स लाइफ’ का अनुसार ब्रिटिश अधिकारी र भारतीय बुद्धिजीवीहरूले "भारतमा आधुनिक समाजलाई नियन्त्रण गर्न महिलाको कामुकता नियन्त्रण गर्नुपर्ने विचार" व्यक्त थिए । महिलालाई यौनकर्मीका रूपमा पञ्जीकरण गर्नु र आफ्नो यौनाङ्गको चिकित्सकीय परीक्षण गर्न लगाउनु कामुकता नियन्त्रण गर्ने एउटा उपाय रहेको थियो ।

सन् १८६९ को जुलाईमा कलकत्ताका केही यौनकर्मीले पञ्जीकरण र यौनाङ्ग परीक्षणविरुद्ध निवेदन दर्ता गर्दै त्यस्तो प्रावधान नारीत्वको उल्लङ्घन भएको दाबी गरेका थिए । चिकित्सक र अन्य कर्मचारीका अगाडि नग्न हुनुपर्ने परीक्षणको उनीहरूले विरोध पनि गरेका थिए । तर अधिकारीहरूले सुनुवाइ गर्नुको सट्टा निवेदन नै खारेज गरिदिए ।

बङ्गालको प्रहरीले गर्भपतन गराएको आशङ्का भएका महिलाको यौनाङ्ग परीक्षण गराउने विषयमा सङ्घीय सरकारमा छलफल पनि भएको थियो । बङ्गालका एक वरिष्ठ अधिकारीलाई पठाएको पत्रमा प्रहरी आयुक्त स्टुअर्ट हगले "कानुनको सीमाका कारण महिलाहरूले पुरुषलाई सङ्क्रमण सार्ने क्रम चलिरहेको" उल्लेख गरेका थिए ।

भारत र ब्रिटेनमा निरन्तर भइरहेको विरोधका कारण उक्त आपत्तिजनक कानुन सन् १८८८ मा फिर्ता भयो ।

प्रा. मित्राका अनुसार औपनिवेशिक भारतमा हिन्दू वर्णव्यवस्थामा उच्च जातका बाहेक सबै महिलालाई यौनकर्मी मानिन्थ्यो। तिनमा नर्तकी, विधवा, बहुविवाह गरेका हिन्दू तथा मुस्लिम महिला, घुमन्ते महिला, फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने महिलाहरू सबै पर्थे । 

लेखिका तथा इतिहासकार जेसिका हिन्चीले यौनाङ्गको परीक्षण सन्दिग्ध यौनकर्मीमा मात्र सीमित नभएको जनाएकी छिन् । उनका अनुसार सन् १८७१ मा पारित एउटा विवादास्पद कानुनअन्तर्गत किन्नर समुदायमा पनि त्यस्तो परीक्षण गरिन्थ्यो। उक्त कानुनले केही जातीय समुदायलाई परम्परागत रूपमै अपराधी मानिन्थ्यो । 

सन् १८८१ मा बङ्गालमा गरिएको जनगणनामा १५ वर्षमाथिका अविवाहित महिलालाई यौनकर्मी मानिएको थियो । कलकत्तामा गरिएको पहिलो जनगणनामा महिलाको कुल सङ्ख्या १४,५०० थियो । तीमध्ये १२,२२८ लाई यौनकर्मी मानिएको थियो । सन् १८९१ को जनगणनमा भने यौनकर्मीहरूको सङ्ख्या २०,००० थियो ।

सङ्क्रामक रोगको उक्त कानुनलाई भारतीय औपनिवेशिक इतिहासमा अहिले पनि एउटा नराम्रो अध्याय मानिन्छ । तस्बिर: माइकल मस्लान

बिबिसी बाट