संशोधित बजेट पारित नभए सम्म कर्मचारी र प्रधानमन्त्रीको तलब रोक्का

प्रतिस्थापन विधेयक (संशोधित बजेट) पारित तथा प्रमाणीकरण नभए सँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि कर्मचारी सम्मको भदौ महिनाको तलब रोक्का भएकाे छ । संशोधित बजेट पारित नहुँदासम्म सरकारले खर्च गर्न नपाउने भएको हो । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले अवरोध गरेपछि विनियोजन विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।  

संशोधित बजेट राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएसम्म सरकारले सञ्चित कोषमाथि व्यय भार हुने बाहेकका कुनै पनि खर्च पाउने छैन । गएराति १२ बजेदेखि नै सञ्चित कोषमाथि व्यय भार हुने बाहेक कुनै खर्च नगर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

अब असोज ४ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा संशोधित बजेट पास भयो भने मात्र तलब पाउने बताएका छन् । सो दिन संशोधित बजेट पारित नभए तलब भत्ता थप समय रोकिन सक्छ । 

अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको र प्रतिस्थापन विधेयक (संशोधित बजेट) पारित तथा प्रमाणीकरण नभएकाले यस्तो भएको बताईएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश साउन ३ गतेको संसद् बैठकमा पेस भएको थियो । त्यसको ६० दिनभित्र बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्ने थियो । उक्त अवधि हिजो सकिएको हो ।

कसको रोक्का हुँदैन ?

प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय, नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार, नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेश अनुसार तिर्नुपर्ने रकम र संघीय कानून बमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम भने रोक्का हुँदैन ।