संविधानले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको पहिचान गरे पनि सरकारले त्यससम्बन्धी कानून बनाउन अलमल गरेको कारण विवाह गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको तेस्रो लिङ्गीहरूले गुनासो गरेका छन्।

समलिङ्गीहरूबीच विवाहसम्बन्धी कानून बनाउनका लागि आवश्यक काम अघि बढाउनु भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको एक दशक नै बितिसक्दा पनि सरकारले सो कानून बनाउन नसकेको उनीहरूले बताएका छन्।

सरकारले भने यस्तो संवेदनशील विषयको कानून बनाउन अझै केही समय लाग्ने बताएको छ।

२४ वर्षीया एनी लामा घरजम गर्ने रहर भएको बताउँछिन्।

बाध्यता

राम्रो जीवनसाथी पनि भेटिसकेको तर उनीहरू दुईबीच विवाह हुनसक्ने कानूनी प्रावधान नरहेकोले विवाह नगरीकनै सँगै बस्न बाध्य रहेको लामा बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "जसरी एउटा महिलाको इच्छा हुन्छ विवाह गर्ने बच्चा जन्माउने त्यस्तै सोच मेरो पनि छ। यदि समलिङ्गीहरूबीच विवाह गर्ने अधिकार दिइयो भने एउटा धर्मसन्तान बनाउन मलाई मन छ।"

सन् २००७ मा नै अदालतले लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू माथि हुँदै आएको विभेद अन्त्य गर्न, तेस्रो लिङ्गीलाई कानुनी पहिचान दिन र समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिन सकिने सम्भावना बारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनु भनी आदेश दिएको थियो।

अदालतले भनेझैँ समलिङ्गीहरूका लागिमात्र कानुन बनाउँदा सबै अल्पसंख्यकलाई समेट्न नसकिने भएकाले पनि समस्या परेको महिला मन्त्रालयका यस विषय हेरिरहेका अधिकारी भरत शर्मा बताउँछन्।

उनले भने, "समलिङ्गी भनेर कानून बनाउँदा सबै खाले लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई समेट्छ की समेट्दैन भन्ने हाम्रो चासो हो। ट्रान्सजेण्डर महिला र ट्रान्सजेण्डर पुरूषका लागि यसले समेट्न सक्दैन की भन्ने हाम्रो कुरा हो। समाजले स्वीकार्छ कि स्वीकार्दैन भन्ने प्रश्न हो।"

आरोप

तर लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई वैवाहिक अधिकार दिन सरकार अझै तयार नभएको आरोप पनि लागेका छन्।

सरकारले चाहे यसको सजिलो हल रहेको लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारका लागि काम गरिरहेको एक संस्था नील हीरा समाजकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङ बताउँछिन्।

उनले भनिन्, "कुनै दुई व्यक्तिबीच समान विवाह अधिकार भनेर तोक्यो भने यसले सबै अन्तर जातीय विवाह, समलिङ्गी सबैको लागि सम्बोधन गरिहाल्छ नि।"

लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको विषयमा अन्य दक्षिण एसियाली मुलुक भन्दा नेपाल अग्रणी मानिन्छ।

लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै करिब एक दशकअघि सुनिलबाबु पन्त सांसद बनेका थिए।

त्यसयता नागरिकता र राहदानी जस्ता महत्त्वपूर्ण कागजात लिँदा लैङ्गिक अल्पसंख्यक भनि छुट्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

source : BBC