शिक्षामन्त्रालयको ३१ बुँदे कार्ययोजनामा विश्वविद्यालयको शैक्षिक योजना अटाएन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजनाहरु सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ३१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा विद्यालय तहका विभिन्न शैक्षिक विषय र ऐन कानूनका विषय समेटिए पनि विश्वविद्यालय तहको कुनै पनि शैक्षिक योजना समावेश गरिएको छैन । मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक भएका कार्ययोजनाहरुलाई कार्यन्वयन गरी शिक्षाको गुणस्तरीयता उकास्ने बताएका छन् । शैक्षिक शत्र खेर जान नदिने र गर्न सक्ने काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले चीनमा पढेर इन्टर्नसीप गर्न नपाएका विद्यार्थीको जिम्मा सरकारले लिने पनि बताएका छन् । उनले भने, ‘चाइना पढेर इन्टर्नसीप गर्न नपाएका विद्यार्थीको जिम्मा हामी लिन्छौं । २०१४-०१५ ब्याचको समस्या हल भएको छ । २०१६ ब्याचको समस्या हो त्यसको समाधान हुन्छ । तयारी गरिरहेका छौं ।’

सार्वजनिक भएको कार्ययोजना

१) सबै विधार्थीलाइ कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यबस्था गरिनेछ ।

२) सबै पालिका र प्रदेशलाइ साक्षर घोषणा गरिनेछ ।

३) सिक्दै कमाउदै कार्यक्रमलाई प्रभाबकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ ।

४) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाइइ कार्यान्वयन गरिनेछ ।

५) कक्षा बाह्रसम्मका पाठ्य पुस्तकको छपाई गुणस्तरीय एवम् रङ्गीन बनाइनेछ ।

६) अधिकतम सामूदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाको पढाई संचालनमा ल्याइनेछ ।

७) स्थायी शिक्षक पदपुर्तिका लागि विज्ञापन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइनेछ ।

८) समयमै सबै सेट पाठ्यपुस्तकहरु विधार्थीको हात हातमा पुर्याइनेछ ।

९) संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गरिनेछ ।

१०) शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई सहजीकरण गरी अनुगमन गरिनेछ ।

११) हरेक स्थानीय तहमा कम्तिमा एकबटा प्राविधिक शिक्षालय पुर्याइनेछ ।

१२) गरिब जेहेन्दार विधार्थीलाई छात्रावृति वितरण गरिनेछ । कसैलाइ पनि पढ्ने अबसरबाट बञ्चित हुन नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गरिनेछ ।

१३) विद्यालयहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी संचालन भए नभएको अनुगमन गरिनेछ ।

१४) निजी विद्यलायले सरकारले तोको अनुसारको छात्रबृति उपलब्ध गराए नगराएको प्रभाबकारी अनुगमन गरिनेछ ।

१५) विधार्थी भर्ना संख्याका अधारमा नभई सिकाइका आधारमा विद्यालयको उपलब्धि मापन गरिनेछ ।

१६) शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

१७) बैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभाबकारी बनाइनेछ ।

१८) तीनै तहको सरबाटबाट संचालन हुने शैक्षिक क्रियाकलापहरुबीच आपसी समन्वय कायम गरी नतिजा सुनिश्चित गरिनेछ ।

१९) शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रको सुक्ष्म अनुगमन गरिनेछ ।

२०) उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिबेदनलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२१) शिक्षा तथा मानब श्रोत विकास केन्द्रबाट संचालित तालिममा गुणस्तरीय सामग्री समाबेश गरी सबैको पहुँचमा पुर्याइनेछ ।

२२) राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालनमा ल्याइनेछ ।

२३) तीन वर्षभित्र सबै सामूदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक पुर्वाधार तयार गरिनेछ ।

२४) दलित उत्पीडित अल्पसंख्यक पिछडिएका बर्गको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कायम गरिनेछ ।

२५) शैक्षिक पुर्वाधार निर्माण एबं प्रविधि विकासमा बैदेशिक लगानी आकर्षण गरिनेछ । स्बदेशी एबं विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

२६) विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपागं एबं द्वन्द्व पीडितलाइ शैक्षिक अवसर प्रदान गरिनेछ ।

२७) शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा पेशागत सहयोग उपलब्ध गराई शिक्षण सिकाइ प्रति स्व–जवाफदेही बनाइनेछ ।

२८) प्रत्येक पालिकास्तर, प्रदेशस्तर र राष्ट्रियस्तरमा प्रविधिमैत्री नमुना विद्यालय स्थापना गरिनेछ ।

२९) विद्यालयस्तरको एसईई र कक्षा १२ को परीक्षालाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

३०) शिक्षक कर्मचारीका पेशागत समस्याहरू तीनै तहको सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र रही समाधान गर्न अधिकतम प्रयास गरिनेछ ।

३१) युनेस्को महासभामा प्रस्तुत नेपालको नीति व्यक्तव्यको कार्यान्वयनका लागि कार्यक्रमहरु तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

पौडेले मन्त्री भएपछि पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै ३१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले असोज २२ गते देखि शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।