मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा : विदेशी पुँजीलाई आकर्षित गर्ने नयाँ नीति

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता संकटको समाधान गर्न आयात निरुत्साहनलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउने र विदेशी पुँजीलाई आकर्षित गर्ने खालका नयाँ नीतिहरु लिएको छ ।

आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा परेको चापलाई कम गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत केही महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गत साता सार्वजनिक गरेको विरवणअनुसार नेपालसँग अहिले भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितीले ७ महिना २४ दिनको वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्ने जनाएको छ । 

गत वर्ष पुस मसान्तसम्म १२ अर्ब ७८ करोड डलर रहेको नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिती यस वर्षको असोज मसान्तमा १० अर्ब ९८ करोड डलरमा झरेको छ । यही चिन्तालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको बताईएको छ । विदेशबाट वस्तु आयात गर्न प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको केन्द्रीय बैंकले ‘डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्ट’ र ‘डकुमेन्ट एगेन्स्ट एसेप्टेन्स’को विद्यमान सीमा पनि पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यस्तै केही समयदेखि अत्यधिक बढेको चाँदी आयातमा कडाइ गर्न चाँदी आयात गर्ने व्यापारीलाई एक पटकमा बढीमा ३५ हजार अमेरिकी डलर मात्रै सटही सुविधा दिइएको छ । गत तीन महिनामा मात्रै चाँदी आयात गर्न नेपालबाट १० अर्ब १७ करोड १४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बाहिरिएपछि राष्ट्रबैंकले यसमा कडाइ गरेको हो । यसअघि चाँदीको आयात गर्दा विदेशी मुद्रा सटहीको सीमा थिएन ।

त्यसैगरी देश भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर घाटा पूर्ति गर्न केन्द्रीय बैंकले रेमिट्यान्स बाहेकको विकल्पमा विदेशी मुद्रा आर्जनको उपाय पनि आफ्नो संशोधित नीतिमा ल्याएको छ । जसअनुसार अब चार व्यवसायिक क्षेत्रले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन पाउनेछन् । व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली उद्योग एवं व्यवसायले यस्तो ऋण लिन सक्नेछन् । यस्तो ऋणका लागि वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले ल्याएको छ । विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने पनि जनाएको छ । गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्नलाई सहज बनाउने नीति पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

यसले नेपालमा डलर खाता खोलेर लगानी भित्र्याउन चाहने गैरआवासीय नेपाली आकर्षित हुने केन्द्रीय बैंकले अनुमान गरेको छ । अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ । समीक्षामा कर्जा र निक्षेपसँग सम्बन्धित नीतिलाई यथावत राख्दै केन्द्रीय बैंकले शेयर लगानीकर्ताबाट आलोचित बनेको शेयर धितो कर्जाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । त्यसैगरी तरलता समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा पुनर्विचार गर्न सक्ने बैंकिङ क्षेत्रको अपेक्षालाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्र बैंकले हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

समीक्षा मार्फत बैंकहरुलाई २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गर्ने कार्ययोजना स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले गत भदौमा ल्याएको मौद्रिक नीतिमार्फत एकाघर परिवारले सेयर धितो राखेर एउटा संस्थाबाट ४ करोड र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी कुल १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । जसका कारण सेयर बजार घटेको भन्दै लगानीकर्ताहरु आन्दोलित भएका थिए ।